प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका शाहले भोलि (बिहीबार) ५ बजेका लागि बैठक डाकेका हुन् ।
न्याय परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि ६ जना न्यायाधीशको संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरिसकेको छ । जसमा हाल कामु रहेकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र डा.नहकुल सुवेदी छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा ३ वर्ष काम गरिसकेका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । वरिष्ठताको हिसाबले सपना पहिलो र स्वभाविक दाबेदार हुन् । यद्यपि उनको विगतको पृष्ठभूमि एमालेनिकट भएकाले सत्तापक्षमा हिच्किचाहट छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । नयाँ प्रावधानअनुसार बैठकमा ४ जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिन्छ । अध्यक्षसहित कम्तीमा ३ जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा ३ जनाको निर्णय मान्य हुने नयाँ व्यवस्था छ ।
सबै ६ जना उपस्थित भएर ३/३ जनाबीच मतविभाजन भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष) जुन पक्षमा हुन्छन्, त्यसको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
संविधानको धारा २८४ ९२० अनुसार प्रधानन्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा कानुनमन्त्री पनि परिषदको सदस्यका रूपमा सहभागी हुने व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिसका लागि बस्ने संवैधानिक परिषद् बैठकमा सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र, सभामुख डीपी अर्याल र कानुनमन्त्री सोविता गौतम रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना पुग्ने भएकाले सत्ता पक्षको रोजाइकै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने छन् ।
