नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा पुगेको भन्दै तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप नगरे देशभरका आयोजना ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
३२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी आबद्ध रहेको यस छाता संगठनले हालको आर्थिक अवस्था, विशेषगरी पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा पूर्वाधार क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा विनियोजित पूँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको महासंघको दाबी छ। मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, मट्टितेल लगायत इन्धनको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा परेको महासंघका पदाधिकारीले बताएका छन् ।
युद्धअघि प्रतिलिटर १३९ रूपैयाँ रहेको डिजेल हाल २२५ रूपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिन (सडक कालोपत्रे गर्न प्रयोग हुने) को मूल्य पनि दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएको छ ।
सिमेन्ट, डण्डी लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अभावले अधिकांश आयोजना प्रभावित भएका छन् । मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचकांकले वास्तविक बजार मूल्य नसमेट्दा व्यवसायी थप मारमा परेको महासंघको गुनासो छ ।
महासंघका अनुसार हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अधिकांश साना(ठूला परियोजनाहरू लगभग ठप्प अवस्थामा पुगेका छन्।
अहिलेको परिस्थितिमा निर्माण आयोजनाहरु पूर्वनिर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुने कुनै सम्भावना नरहेकाले बैंक ग्यारेन्टी, बीमा तथा थप क्षतिपूर्तिसहित सवै आयोजनाहरुको म्याद थप र बजेट व्यवस्थापन लागि सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बताए ।
सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्र उद्योगमैत्री भएको महासंघको निष्कर्ष छ। ‘लो बिडिङ’ जस्ता समस्या केही हदसम्म सम्बोधन भए पनि मूल्य समायोजन, भुक्तानी र अन्य संरचनात्मक समस्याहरू अझै बाँकी रहेको जनाइएको छ।
निर्माण व्यवसायी सहित निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले लगानी वातावरण बिग्रिएको महासंघले जनाएको छ। यस्तो अवस्थाले रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला र बैंकिङ प्रणालीमै असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
यदि एक हप्ताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी ठोस निर्णय नभए देशभरका निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुनेछन् । साथै, त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सरकारकै हुने बताइएको छ ।
महासंघले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए चाँडै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि चेतावनी दिएको छ ।
हासंघले मूल्य समायोजनको मार्ग निर्देशीका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सवै अवधिका ठेक्को हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरि निर्माण व्यवसायीहरुलाई तत्काल राहत दिन माग गरेको छ ।
