यातायात व्यवस्था विभागले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता प्रक्रियामा पूर्ण रोक लगाएपछि अटो व्यवसायी र यातायात क्षेत्रमा अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भनेर हेरिरहेका छन् ।
विभागले सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा देशैभरिका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि पेट्रोलियम र विद्युतीय दुवै प्रकारका नयाँ सार्वजनिक गाडीहरुको दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारको यस अप्रत्याशित निर्णयसँगै अहिले नेपालमा आयात भइसकेका तर दर्ता हुन बाँकी रहेका सयौँ सार्वजनिक गाडीहरुको भविष्य अन्योलमा परेको छ । यसले समग्र यातायात क्षेत्रमा ठूलो हलचल ल्याएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण देशमा अत्यधिक वायु प्रदूषण बढेको, सडकमा सवारी साधनको चाप अनियन्त्रित रुपमा चुलिएको र ट्राफिक जामका कारण सर्वसाधारणको आवागमनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको उल्लेख छ ।
यसका साथै इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक सवारी तथा यातायात क्षेत्रमा पर्न गएको असहजता र कठिनाइलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले नयाँ सवारीको व्यवस्थापनका लागि यो कदम चालिएको विभागको भनाई छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) को कानुनी व्यवस्थालाई टेक्दै विभागले सार्वजनिक हितका लागि कुनै पनि किसिमको सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न सक्ने अधिकार प्रयोग गरी ऐनको दफा १४ बमोजिम यो रोक लगाएको हो ।
यो रोक पेट्रोलियम गाडीमा मात्र नभई वातावरणमैत्री मानिने इलेक्ट्रिक अर्थात् विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा समेत समान रुपमा लागू गरिएको छ ।
सरकारले नयाँ सार्वजनिक गाडीको दर्ता रोक्ने निर्णय गरेसँगै स्वाभाविक रुपमा नयाँ गाडीहरुको आयात प्रक्रिया समेत ठप्प प्रायः बनेको छ ।
तर, सरकारले यो प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा अगाडि नै नेपाल भित्रिसकेका र भन्सार पास भई दर्ताको पर्खाइमा रहेका गाडीहरुलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यही विषयलाई लिएर अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालमा आयात भइसकेका गाडीहरूलाई दर्ता गरेर बिक्री तथा सञ्चालन गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अहिलेसम्म दुई पटकसम्म छलफल भइसकेको छ ।
सरकारको यो अप्रत्याशित निर्णयले अटो व्यवसायीहरुलाई भने निकै चिन्तित बनाएको छ । नयाँ सवारी साधनको दर्ता प्रक्रिया अचानक रोक्का भएपछि नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशन (नाडा) लगायतका अटो व्यवसायीहरुले आकस्मिक बैठक समेत डाकेका थिए ।
व्यवसायीहरूको छाता संगठनको उक्त कमिटी बैठकमा यस संकटबाट कसरी निस्कने र सरकार समक्ष कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा गहन छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन ।
सार्वजनिक यातायातलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने सरकारको उद्देश्य सकारात्मक देखिए पनि पूर्वतयारी विना चालिएको यो कदमले बजारमा अन्योलता सिर्जना गरेको छ । आयात भइसेका करोडौँ मूल्यका गाडीहरु भन्सारमै थन्किँदा व्यवसायीहरूको बैंक ब्याज र लगानीको जोखिम चुलिएको छ ।
अब मन्त्रालयले चाल्ने आगामी कदम र दिने निकासले नै नेपालको सार्वजनिक यातायात र अटो बजारको भविष्य कुन दिशातिर जान्छ भन्ने कुरा तय व्यवसायीहरु बताउछन् ।
