बुटवल । रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायी आफुहरुले प्रमाणबिनाको रकम तिर्न नसकिने दोहोराएका छन् ।
सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयमा रुपन्देही उद्योग संघको नेतृत्वमा उद्योगीहरुले रुपन्देहीका उद्योगीहरुले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको विवाद हटाउन आग्रह गरेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बुटवल- भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरू बीच महसुलसम्बन्धी चलिआएको लामो विवाद फेरि चल्दै आएको छ । उद्योगीहरूले प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा पनि विद्युत् खपत गरेको प्रमाण दिएमा महसुल तिर्न तयार रहेको दोहोर्याएका छन् ।
लामो समय देखि यस क्षेत्रकै टाउको दुखाइको विषय रहेको डेडिकेटेड र ट्रक लाइन विद्युत् महसुल विवाद फेरी बल्झिएपछि रुपन्देही उद्योग संघले आफ्ना सदस्यहरुको न्यायका लागि अगुवाई गरेको अध्यक्ष दिलिप सापकोटाले बताए । ‘उद्योगीले प्रमाणसहितको रकम दिन्छौ भनिरहेका छन् अनि किन पटक पटक तर्साउने रु विवादको समाधानका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई समयमा ध्यान दिन हाम्रो आग्रह छ’, उनले भने ।
सङ्घले निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र र सकल घरेलु उत्पादनमा पुर्याएको महत्त्वपूर्ण योगदानको स्मरण गराउँदै उद्योगीहरूले उपभोग नै नगरेको विद्युतको महसुल तिर्नुपर्ने गरी भइरहेको प्रयासलाई अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक भनेको उनले जनाए ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड वा ट्रक लाइनबाट उपभोग गरेको विद्युतको महसुल तिर्न सधैँ तयार रहेको पीडित उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए । तर, २०७२ पुष २९ गतेअघि र २०७५ ज्येष्ठ १ गतेपछि पर्ने अवधिको महसुल तथा लोडसेडिङ समयमा उपभोग नै नगरेको विद्युतको शुल्क तिर्न नसक्ने उनको अडान थियो ।
अन्य क्षेत्रका उद्योगहरूको तुलनामा बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरूको बक्यौता विवादको प्रकृति वस्तुगत रूपमै भिन्न रहेको र यसका कारण उद्योगीहरू अत्यन्तै अन्यायमा परेको उनको भनाइ छ ।
अर्का उद्योगी विकास गोयनकाले ट्रक लाइनका लागि उद्योगीहरूले माग नै नगरेको तर प्राधिकरणले मध्यरातमा गएर सूचना टाँसेर तर्साउन खोजेको बताए ।
‘ग्राहकले प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सामु प्रस्ताव पेस गरी स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था ९नेपाल विद्युत् प्राधिकरण महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५९५० भए तापनि यस क्षेत्रका उद्योगहरूले कुनै पनि समयमा ट्रक लाइनको माग नगरेको र सञ्चालक समितिबाट कुनै निर्णय पनि भएको छैन’, उनले भने, ‘त्यसमाथि दशैंको बिदाको समयमा मध्यरातमा सूचना टाँस्दै फोटा खिेचेर तर्साउने काम गरिएको छ, हामी अपराधी होइनौं, प्रमाण ल्याउनु तिर्छौँ भनेका छौँ ।’
प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य भक्त बहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०७५ सालमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा समेत यो कोरिडोर प्राधिकरणको आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका क्रममा ट्रक लाइनमा परिवर्तन हुन गएको स्पष्ट उल्लेख रहेको उद्योगीहरूको दाबी रहेको छ ।
प्राधिकरण, भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुखले नै आन्तरिक टिप्पणीमार्फत आन्तरिक लोड मिलानका कारण परिवर्तन भएको हुँदा ती उद्योगहरूलाई सामान्य दरमै महसुल लगाउनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेको उद्योगीहरुको दाबी छ ।
प्रिमियम दरमा महसुल लिनका लागि ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नभएको र कम्तीमा २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने कानुनी मापदण्ड भए पनि विवादित अवधिमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको र उद्योगहरूले निरन्तर विद्युत् आपूर्ति नपाएको पनि उनीहरुको दाबी छ ।
विगतमा ट्रक लाइनमार्फत उपभोग गरिएको प्रिमियम बक्यौताको पुनरावलोकनका लागि गठित समितिमा उद्योगहरूले निवेदन दर्ता गरी बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैङ्क ग्यारेन्टीका रूपमा जम्मा गरिसकेका छन् । तर, उक्त समितिबाट हालसम्म कुनै निर्णय नआउनु र सो समिति नै निष्क्रिय बनाइएर उद्योगीहरूको न्याय प्राप्त गर्ने वैधानिक बाटो बन्द गरिनुलाई उद्योगी तथा रुपन्देही उद्योग संघले आपत्ति जनाएको छ ।
सङ्घले वर्तमान आर्थिक मन्दीको अवस्थामा थप दबाब सिर्जना गर्ने यस्ता कार्यले गर्दा उद्योगहरू स्थायी रूपमा बन्द हुन सक्ने र त्यसबाट करिब २० देखि २५ हजार श्रमिक बेरोजगार बन्ने खतरासँगै उद्योगमा लगानी गरेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा पर्न गई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने जनाएको छ ।
संघले तत्काल पुनरावलोकन समितिबाट शीघ्र निर्णय जारी गर्न वा उद्योगीहरूलाई न्यायालयमा जाने वैधानिक बाटो खुल्ला गरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण सहज बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ ।
यो विषयमा प्रदेश प्राधिकरणका प्रमुख इन्जिनियर शम्भु कुुसियैत यादवले यो विषय केन्द्रसँगै सम्बन्धित भएकाले तत्काल माथि जानकारी गराउने जनाए । ‘म पनि प्रदेशमा नयाँ नै हो, यो विषय केन्द्रबाटै निर्णय भएको हो, मैले यहाँ उठेका विषय माथि जानकारी दिएर फलोअप गर्छु’, उनले भने ।
