सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार मात्र सेवा सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार अबदेखि कानुनले तोकेका सुविधा बाहेक प्रदान गरिएका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी जस्ता सेवा फिर्ता गर्न अर्थले गृहलाई पत्राचार गरेको हो ।
कानुनबाहेक उपलब्ध गराइएका अन्य सेवा सुविधा स्थगन गर्ने कार्य तत्काल कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न यो कदम उठाइएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
😊
खुशी
0%
😢
दुःखी
0%
🤔
अचम्मित
0%
😆
उत्साहित
0%
😡
आक्रोशित
कुल प्रतिक्रिया: 0
