'दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल अदालतको आदेश बमोजिम निष्क्रिय हुँदै'

८ महिना अगाडि

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपालका सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम निष्क्रिय हुने क्रममा रहेको जानकारी दिएका छन् ।

रिमालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । रिमालले सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु,स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको स्मरण गराएका छन् । उनले सम्भवतः दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुने जानकारी दिएका छन् ।

रिमालले भनेका छन्- सायद, केही अवाञ्छित तत्त्वका असामाजिक भूमिका र केही गैरजिम्मेवार व्यक्तिका कामको कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको छ । सम्भवतः दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुँदैछन्।

अदतकै रूपमा हाम्रो जीवनमा जोडिएका यी सञ्जाल र प्लेटफर्म चाँडोभन्दा चाँडो सूचिकृत होउन् र हामीले शीघ्र यसको प्रयोग गर्ने वातावरण बनोस्।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
😊
खुशी
0%
😢
दुःखी
0%
🤔
अचम्मित
0%
😆
उत्साहित
0%
😡
आक्रोशित
कुल प्रतिक्रिया: 0
यो पनि पढ्नुहोस

सरकारद्वारा विभिन्न ८ अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेश

चार्जिङ स्टेसन जडानका लागि घुस लिएको आरोपमा प्राधिकरण प्रमुखविरुद्ध मुद्दा दायर

डीपी अर्यालले प्रतिनिधि सभामा बैठक सञ्चालनका लागि ७ सदस्य मनोनीत

विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बस दुर्घटना, चालकसहित १८ जना घाइते

मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक जना वृद्धको मृत्यु

नेपाल प्रहरीमा इन्स्पेक्टरदेखि एसएसपीसम्मको सरुवा रोकिँदा कमान्ड व्यवस्थापन प्रभावित

सन्दीप जोराको शानदार शतक, नेपाल ‘ए’बाट अमेरिकाविरुद्ध १११ रनको उत्कृष्ट पारी