तिलोत्तमा नगरपालिकाले संघीय सरकारले चलाएको ‘डोजर अभियान’को विरोध गर्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी बस्ती नहटाइने स्पष्ट गरेको छ।
अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन तथा सुकुमवासी संघर्ष समितिले बुझाएको ७ बुँदे ज्ञापनपत्रपछि नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँण र उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरी ले नगरपालिकाको साथ भूमिहीन नागरिकसँग रहेको बताएका हुन्।
नगर प्रमुख खाँणले नापजाँच भइसकेका जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई विस्थापित गर्नु मानवताको विषय भएको बताए। उपप्रमुख चौधरीले अन्य पालिकामा डोजर चल्दा नागरिक त्रसित बने पनि तिलोत्तमामा नगरवासीलाई पीडा नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
संघर्ष समितिले नगरपालिकामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तत्काल लालपुर्जा वितरण गर्न, नापी बाँकी जग्गाको नक्सांकन पूरा गर्न तथा पूर्व आयोगका कामलाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ।
समितिका संयोजक तेजबहादुर कुँवर का अनुसार तिलोत्तमामा ८ हजार ४७६ परिवार लालपुर्जा प्रक्रियामा रहेका बेला भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नु गैरजिम्मेवार कदम हो।
