'सर्वोच्चले गर्यो भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश'

५ वर्ष अगाडि

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ साउनमा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले २२ साउनमा रिट दायर गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
😊
खुशी
0%
😢
दुःखी
0%
🤔
अचम्मित
0%
😆
उत्साहित
0%
😡
आक्रोशित
कुल प्रतिक्रिया: 0
यो पनि पढ्नुहोस

तेस्रो दिन पनि नेप्से ओरालो, ५.७३ अंक घटेर २७३८ मा सीमित

रोल्पामा जिप दुर्घटना १५ जना गम्भीर घाइते

काठमाडौं प्रशासनको निर्देशनपछि बल्खु र वंशीघाटका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न सुरु

कच्चा तेलको मूल्य चार वर्षयताकै उच्च

देशका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित १८ जना पक्राउ

केरवानी खानेपानीको अध्यक्षमा दिपक पौडेल निर्वाचित

नक्कली जग्गाधनी खडा गरी नामसारी: ७ जनाविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

ई–बिडिङ ह्याक प्रकरणमा थप एक पक्राउ, पक्राउ संख्या १३ पुग्यो