काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ साउनमा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले २२ साउनमा रिट दायर गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
😊
खुशी
0%
😢
दुःखी
0%
🤔
अचम्मित
0%
😆
उत्साहित
0%
😡
आक्रोशित
कुल प्रतिक्रिया: 0
