काठमाडौं । ‘कुमारी आमा’ का रूपमा परिचित निहारिका राजपूतको मुद्दामा आरोपीलाई सफाइ दिने धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि कारबाही हुने भएको छ । निहारिका र प्रतिवादी प्रेम सम्बन्धमा रहेको हुँदा ‘बलात्कार’ नठहर्ने भनी जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण ठहर्याउँदै न्यायपरिषद्ले कारबाहीको तयारी गरेको हो ।
निहारिकाको मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाले २४ माघ २०७८ मा फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले श्रेष्ठविरुद्ध बलात्कारको अभियोगमा दाबी नपुग्ने भन्दै आरोपीलाई सफाइ दिएका थिए । उक्त फैसलाविरुद्ध निहारिकाले जनकपुर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी छन् । हाल आफ्नो बच्चाको डीएनए टेस्ट गर्नुपर्ने मागसहित आमरण अनसनमा पनि बसिरहेकी छन् ।
कानूनमन्त्री तथा न्यायापरिषद् सदस्य गोविन्द बन्दीले निहारिकाको मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको पुष्टि गरे ।
‘श्रीमानले पनि श्रीमतीविरुद्ध जबरजस्ती सम्बन्ध राखेमा त्यो बलात्कार ठहरिन सक्ने विद्यमान कानून रहेको अवस्थामा प्रेम सम्बन्ध रहेकै कारण बलात्कार होइन भन्न मिल्दैन,’ बन्दीले भने, ‘फैसला गर्ने न्यायाधीशको क्षमतामा प्रश्न उठेकाले न्यायापरिषद्मार्फत कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
उनले कस्तो प्रकृतिको कारबाही हुन्छ भन्ने चाहिँ खुलाउन चाहेनन् ।
के थियो फैसलामा ?
आफूलाई धनुषाको क्षरेश्वरनाथ नगरपालिका–३ का २३ वर्षीय शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ पिलाएर बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै निहारिकाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । तर, अदालतले बलात्कार प्रमाणित नहुने भन्दै सफाइ दिएको हो ।
न्यायाधीश भट्टराईले फैसलामा भनेका छन्, ‘यो जाहेरी पर्नु पूर्व पीडितले ०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाऊँ’ भन्ने निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दिएको र अर्को निवेदन सोही कार्यालयमा ०७६ फागुन ११ गते ‘हक–अधिकार दिलाइपाऊँ’ भनी दिएको देखिन्छ । निवेदनमा जाहेरीवाली र प्रतिवादी श्रीमान्–श्रीमती हो भनिएको छ ।
जाहेरी पर्नु पूर्व दिइएका यी निवेदनमा जबर्जस्ती करणी भएको भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख गर्नुभएको देखिँदैन । हस्पिटलमा प्रेग्नेन्सी टेस्ट (गर्भ परीक्षण) गराउँदा पनि श्रीमान्–श्रीमती लेखाएको देखिन्छ भने निजले शारीरिक परीक्षण गराउँदा पनि प्रतिवादीसँग म सात–आठ महिनादेखि शारीरिक सम्पर्कमा रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । पीडितको जाहेरी र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा समेत जबर्जस्ती करणी गरेको हो भनी व्यक्त गरेको भए पनि जाहेरीमा उल्लेखित ब्यहोरा र अदालतमा भएको बकपत्रको ब्यहोरा नमिली परस्परमा बाझिएको र जाहेरीमा उल्लेख गरेभन्दा बढी कुरा अदालतमा लेखाएको पाइन्छ ।’
‘प्रतिवादीका साक्षी र स्वयं वादीको घटना विवरण र घटनास्थल मुचुल्कामा बस्ने साक्षीसमेतले प्रतिवादी निर्दोष छन् भनी अदालतमा बकपत्र गरेको र प्रतिवादी स्वयंले पनि जबर्जस्ती करणी गरेकोमा इन्कारी बयान गरेको अवस्था हुँदा यो जबर्जस्ती करणी मुद्दा स्वतन्त्र भरपर्दो प्रमाणको अभावमा स्थापित हुन सक्ने देखिएन । तसर्थ, प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर अपराध गरेको मान्न र भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट निज प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’
न्यायाधीशले निहारिकाको बच्चाको हकमा छुट्टै कानूनी उपचार गर्न सुझाएका थिए ।
‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र यी जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनुपरेन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
