श्रम संस्कृति पार्टीले संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समावेशी राज्य प्रणालीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ लाई पार्टीले आज लिखित रूपमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेको हो।
पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङद्वारा सार्वजनिक गरिएको सुझावपत्रमा कुल ९ बुँदा समेटिएका छन्।
पार्टीले जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा चुनिने कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सो राष्ट्रपतिले नै योग्य तथा सक्षम व्यक्तिहरू चयन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समावेशितालाई अनिवार्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
व्यवस्थापिका सम्बन्धी पाँच बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै पार्टीले कार्यकारी प्रमुखको अधिकार र सीमालाई स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने, निरंकुशताको व्याख्या गर्नुपर्ने तथा कार्यकारी प्रमुख निरंकुश बनेको अवस्थामा महाअभियोग लगाउने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ। संसदबाट महाअभियोग पारित भएमा कार्यकारी प्रमुख पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी सबै जातजाति तथा समुदायका नागरिकलाई राज्यका सबै अंगमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राजनीतिक पददेखि सेना, प्रहरी र अन्य सरकारी संयन्त्रमा समेत समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
