पोखरा । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा संघीय सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको ११ औं संस्करणमा उनले संघीयतामा जिसस औचित्यहीन रहेको बताएका हुन् ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक संविधान आयो । त्यो संविधानले ३ तहको सरकारको व्यवस्था गर्यो’, गुरुङले भने, ‘तर, यहाँ अर्को गलगाँड पनि थप्यो, जिल्ला समन्वय समिति भन्ने । त्यो कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण थिएन ।’
गुरुङले फेस्टिभलमा भएको ‘प्रदेशका पीर’ विषयक छलफल सत्रमा सहजकर्ता अमृत सुवेदीसँगको कुराकानीमा संघीय सरकारले नै प्रदेशलाई डमरु बनाइरहेको बताएका हुन् । गुरुङले संघीयता कार्यान्यावनको दोस्रो कार्यकाल आइसक्दा पनि अधिकार बाँडफाँडमा संघीय सरकार अनुदार बनेको आरोप लगाए ।
राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सबै हिसाबले प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको गुरुङको जिकिर छ । ‘वित्तीय संघीयताको हिसाबले पनि प्रदेशलाई केही दिएको छैन, उसले कतै राजश्व उठाउन पाउँदैन । केवल ढुंगा, गिटी, बालुवामा स्थानीय तहसँग मिलेर व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ’, उनले भने, ‘वित्तीय संघीयताको हिसाबले पनि प्रदेश एकदम कमजोर सरकार हो ।’
प्रदेश सरकारले कुनै योजना अगाडि बढाउन चाहे पनि संघीय कानुनकै कारण अड्चन आइपर्ने गुरुङको भनाइ थियो । उनले स्थानीय तहलाई उचालेर संघ सरकार आफैं प्रदेशलाई थिच्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए ।
‘अझ हाम्रो पालामा भन्दा अहिले दोस्रो कार्यकालमा आएर प्रदेश सरकारहरुलाई पूरा बजेटको ३ प्रतिशतमात्रै दिएको छ । संघीयता कमजोर यसकारण भएको हो’, एमाले उपमहासचिव समेत रहेका गुरुङले भने, ‘माथिबाट थिचेको थिच्यै गरेको छ । माथिबाट प्रदेशको अधिकारलाई कटौती गरेर तलबाट स्थानीय तहलाई उचाल्ने काम गरिरहेको छ ।’
गुरुङले अगाडि थपे, ‘अधिकार माथि केन्द्रित गरेर राख्ने, अलिअलि भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालित भयो भने प्रदेश सरकार चाहिँदैन कि क्या हो भन्ने मेन्टालिटी संघीय सरकारले नै बनाइरहेको छ ।’
संघीयतापछि गण्डकी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो कार्यकालमा अधिकार माग्दै संघी सरकारलाई दबाब दिन मुख्यमन्त्री भेला गरेका थिए ।
गुरुङले संघीयताको हलो नअड्किएको तर, मेसो नमिलेको जवाफ दिए । ‘हलो अड्किएको भए यो प्रदेश सरकार पनि चल्ने थिएन, संघीय सरकार पनि चल्ने थिएन । सरकार त चलिरहेकै छ नि’, उनले भने, ‘तर, संघीयताले आफ्नो सामथ्र्य देखाउने हो भने, यो मुलुकमा स्थिरता कायम हुनुपर्यो । बांगाटिंगा कुरा मिलाउनुपर्यो ।’
नेपालमा संघीयता लागू गर्न कर्मचारीतन्त्र बाधक भएको गुरुङले बताए । योजना कार्यान्वयनका लागि इमान्दार कर्मचारी नै नभएको उनको आरोप छ । ‘प्रदेश सरकारसँग लोयल भएको कर्मचारी र प्रहरी भएनन् हामीसँग’, उनले, ‘अर्को भनेको धेरै योजना कार्यान्वयन गर्न हामीलाई जमिन चाहिन्छ । अहिले एउटा रुख ढाल्न पनि केन्द्र सरकारको अनुमति लिइरहनुपर्ने प्रावधान छ । यो मैले भोगेर आएको हो ।’
