फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं. २ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि लामिछाने ५४,४०२ मतले बिजयी भएका छन भने नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका टेकबहादुर गुरुङ मनाङ १ बाट २४१५ मतले बिजयी भएका छन ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा विचाराधीन छ । पुनः निर्वाचित कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ त फौजदारी कसुरमा दोषी नै ठहर भएका छन् ।
भर्खरै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भई उनीहरु निर्वाचित भएको मत परिणाम सार्वजनिक मात्रै भएको छ । तर, त्यस्ता मुद्दाका कसुरदारका हकमा शपथ र सांसदका रुपमा बहाली हुने व्यवस्था के छ ?
संसद सचिवालयका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेका अनुसार निर्वाचित सांसदहरुले शपथ लिन पाउने विषयमा कुनै रोकतोक हुँदैन । तर, पदमा बहाली हुने र नहुने कुरा मुद्दाको स्थितिमा भर पर्छ । जो जुन मुद्दासँग सम्बन्धित छ, त्यो मुद्दा हेर्ने अड्डाले उनीहरुको कसुर उल्लेख गरेर पत्र पठाएमा त्यस्ता सांसद पदमा बहाली हुने कि नहेने भन्ने कुराको निर्क्याैल हुन्छ ।
सामान्यतया फौजदारी मुद्दा दर्ता हुनासाथ लाभको पदमा बहाल रहन नपाइने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसमा पनि रास्वपा सभापतिमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा त उम्मेदवारी दर्ता गर्न नै बाधा हुन्छ । यद्यपि, उम्मेदवारी दर्तापूर्व नै महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको र उक्त मुद्दा विचाराधीन सबै अदालतबाट त्यसबारे स्वीकृत वा अस्वीकृत नभइसक्दा उनको उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो ।
माघ ६ गते मनोनयन दर्ता हुनुभन्दा केही दिनअघि नै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रविको अभियोग संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृत दिएकी थिइन् । पुस ३० गते उनले लामिछाने, जिबी राईलगायत सबै प्रतिवादीमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोग संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन स्विकृति दिएकी हुन्।
तर, उक्त मुद्दा फिर्ताको निर्णय फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । उक्त रिट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानूनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले माघ १ गते दर्ता गराएको थिए ।
ऐनको दफा ११६ मा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, लामिछाने र राईमाथि लगाइएको मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता नहुने सूचीअन्तर्गतको हो । ऐनको उक्त दफामा भनिएको छ, ‘झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा ।’
त्यसमाथि महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय अन्तिम हुँदैन । जुन–जुन अदालतमा उनीहरु विरुद्ध मुद्दा चलेको छ, ती–ती अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई स्वीकृत गर्नुपर्छ । तर, माघ १८ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको थियो। जिल्ला अदालत कास्कीले पनि फागुन ४ गते उक्त मुद्दामा तत्काल कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउने, अर्थात् ‘होल्ड’ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले २०७९ फागुन १६ गते उनलाई दोषी ठहर गर्दै फागुन २५ गते १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४०१ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।
उनीविरुद्ध भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको जग्गा भाडामा दिएको विषयमा भ्रष्टाचार चलेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.मनोज शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले २०८० चैत १६ मा संसदमा भाग लिन पाउने फैसला गरेका थिए । उक्त फैसलाका विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत गएको थियो । हालसम्म उक्त मुद्दा विचाराधीन नै छ ।
गुरुङको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने भन्दै दयानिधि पौडेलले रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उनको उम्मेदवारी कायमै थियो । संसद सचिवालयका सचिव डा.पाण्डेले अख्तियारले पत्र पठाएमा उनका बारेमा सचिवालयले आवश्यक निर्णय गर्ने बताए ।
भ्रष्टाचार सहित कतिपय मुद्दा दर्ता हुनासाथ स्वतः निलम्बन हुने कानूनी प्रावधानभित्र लामिछाने र गुरुङ पनि पर्छन् । गुरुङका हकमा २०८० चैत १६ को आदेश आकर्षित हुने कि नहुने भन्नेबारे अध्ययन गरिने सचिवालयले जनाएको छ ।
