भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) केही शक्तिशाली देश वा कम्पनीको सीमित साधन नभई विश्वव्यापी साझा सम्पत्ति बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
उनले एआई प्रविधि खुला, पहुँचयोग्य र समावेशी भए मात्रै यसको वास्तविक लाभ मानव समुदायले पाउने बताए ।
ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले एआईको ‘लोकतान्त्रिकरण’ अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।
“एआईलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्दछ ताकि मानिस एआईका लागि डाटा पोइन्ट मात्र बन्न नपरोस् वा एआईका लागि कच्चा माल बन्न नपरोस्”, उनले स्पष्ट गरे । उनका अनुसार विशेषतः ग्लोबल साउथका देशहरूका लागि एआई समावेशीकरण र सशक्तिकरणको प्रभावकारी माध्यम बन्नुपर्नेछ ।
एआई इम्प्याक्ट समिट द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको यस क्षेत्र केन्द्रित चौथो वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय भेला हो । प्रविधि, नीति र नवप्रवर्तनबारे छलफल गर्न विश्वका विभिन्न देशका प्रतिनिधि यहाँ सहभागी भएका छन् ।
गत वर्ष स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरूले सार्वजनिक गरेको एआई प्रतिस्पर्धात्मकताको वार्षिक विश्वव्यापी र्याङ्किङमा भारत तेस्रो स्थानमा उक्लिएको तथ्य पनि उनले स्मरण गरे । यद्यपि ठूलो परिमाणमा पूर्वाधार विकासका योजना र नवप्रवर्तनसम्बन्धी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू अघि सारिए पनि विज्ञहरूले भने संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भारतले अझै लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने आंकलन गर्दै आएका छन् ।
यस सन्दर्भमा उनले हालै भारतीय कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेका एआई मोडेलहरू उल्लेख गर्दै ‘भारतमा सफल हुने एआई मोडेललाई विश्वभर प्रयोग गर्न सकिन्छ’ भने । उनका अनुसार एआई प्रविधि तब मात्र फाइदाजनक बन्नेछ जब यसलाई साझा गरिन्छ र यसको मूल प्रणालीहरू खुला राखिन्छन् ।
“त्यसपछि मात्रै हाम्रा लाखौँ युवा दिमागहरूले यसलाई अझ राम्रो र सुरक्षित बनाउन सक्षम हुनेछन्”, उनले भने।
उनले विश्व समुदायलाई एआईलाई विश्वव्यापी साझा हितका लागि प्रयोग गर्ने सङ्कल्प गर्न आह्वान गरे । अङ्ग्रेजीमा सम्बोधन गर्दै उनले मानव र बुद्धिमान् प्रणालीबीचको सहकार्यलाई भविष्यको दिशा ठहर गरे ।
“हामी यस्तो युगमा प्रवेश गरिरहेका छौँ जहाँ मानिस र गुप्तचर प्रणालीहरूले सह–निर्माण, सह–कार्य र सह–विकास गर्छन्”, उनले भने ।
