सरकारले एक वर्षको अवधिमा ८५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व छुट दिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आव २०८१ र ८२ मा भन्सार राजस्वतर्फ सो छुट दिइएको हो ।
आव २०८० र ८१ मा ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबर छुट दिइएको थियो । आर्थिक ऐनमा टेकेर सरकारले यस्तो छुट दिएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छूट दिएकोमा त्यसको अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको पाइएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
यस वर्ष साफ्टा सुविधा अन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा भन्सार महसुल ५ अर्ब ७१ करोड छुट दिइएको छ ।
विभिन्न आयोजना तथा निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायलाई ६ अर्ब १२ करोड भन्सार महसुल छुट दिइएको छ ।
सार्वजनिक निर्माणको लागत अनुमान तयार गर्दा कर छुट सम्बन्धमा उल्लेख नगरे पनि खरिद सम्झौता भइसकेपछि मास्टर लिस्टमार्फत छुट दिँदा यसको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ आयोजनाले भन्दा निर्माण व्यवसायीले लिइरहेको र त्यस्तो रकम लागतमा समायोजन गर्ने परिपाटी न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महसुल छुटले सरकारको राजस्व परिचालन समेत प्रभावित भएको देखिएको छ ।
