नयाँ सरकार बनेपछि अधुरो मन्त्रिपरिषद बनाएर चरण-चरणमा बिस्तार गरिरहने पुरानो परिपाटीमा भावि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले ब्रेक लगाउने भएका छन् । आफूले शपथ खाएकै दिनमै पूर्ण आकारको मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने उनको तयारी छ ।
स्रोतका अनुसार हालका २२ वटा मन्त्रालयलाई १५ वटामा झार्ने योजनामा काम भइरहेको छ । बालेनले १२ वटामात्रै कायम गर्न चाहे पनि टीममा छलफलपछि १५ वटासम्म राख्नु औचित्यपूर्ण हुने निस्कर्ष निकालिएको हो । विगतमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएका छन् । त्यसमा समेत टेकेर मन्त्रालयहरु गाभ्न होमवर्क भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।
अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीमा डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्रीमा शिशिर खनाल करिब-करिब फाइनल भएका छन् । बाँकी मन्त्रीहरूबारे प्रारम्भिक खाका बने पनि अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बुझिएको छ । बालेनले मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दा क्षमता, विज्ञता र नैतिकतालाई प्राथमिकता दिने नीति लिएका छन् ।
समावेशी बनाउने नाममा जातीय वा लैंगिक आधारमा भन्दा पनि योग्यता-क्षमता हेरेर मन्त्री बनाउन बालेनलाई निकटस्थहरूले सुझाव दिइरहेका छन् । यसअघि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएकाहरूलाई मात्र मन्त्री बनाउने भनेर सामाजिक सञ्जालमा हल्ला चलेको थियो । तर, त्यस्तो निर्णय नभएको स्रोतले बतायो ।
चुनावलगत्तै मन्त्री बन्नका लागि नेताहरूकहाँ सांसदको तीव्र दौडधुप चल्न थालेको थियो । तर, अहिले यो बन्द भएको एक नेताले जानकारी दिए । पार्टीको नेतृत्वले मन्त्रीका आकांक्षीहरूलाई ‘मिडिया ट्रायल’ र व्यक्तिगत लबिङ नगर्न कडा निर्देशन जारी गरेपछि त्यो क्रम रोकिएको हो । सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरूलाई मन्त्रीका लागि नेताको दैलो नधाउन निर्देश गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री साहले १३ चैतमा शपथग्रहण गर्ने निधो भइसकेको छ । १२ चैतमा सांसदहरूको र भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्ने तालिका बनाइएको हो । यस विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई अनौपचारिकरूपमा सूचित गरिए पनि सरकारबाट औपचचारिक पत्र गइसकेको भने छैन ।
प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणपछि मन्त्रीहरूलाई पनि शपथ खुवाइने छ र सरकारले एकैपटक पूर्ण क्षमतामा काम गर्न थाल्ने छ । प्रधानमन्त्री बनेपछि तत्काल गर्ने कामहरूको विषयमा पनि बालेनको टीमले होमवर्क गरिरहेको छ ।
मन्त्री बनाएकाहरूले सोचेकोजस्तो पर्फर्मेन्स दिन नसकेमा वा अनियमितामा मुछिएको खण्डमा कुनै कम्प्रोमाइजबिना पदमुक्त गर्ने नीति बालेनले अख्तियार गर्ने छन् ।
