भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोड्नु सरकारको बाध्यता रहेको बताएका छन्।
सडक बोर्ड नेपालको २३औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारले धेरै वर्षसम्म काम नभएका ठेक्का तोडेर व्यवस्थापन गर्ने काम गरिररहेको बताए ।
उनले कम बजेटमा ठेक्का लिने, काम नगर्ने र जनतालाई दुःख दिने काम भएकोले बाध्य भएर ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिए।
उनले सबै निर्माण व्यवसायी गलत भने नभएको बताए । समयमा नै काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरू पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको बताए ।
निर्माणमा समस्या देखिएका केही ऐन र नियामावलीमा संशोधन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको उनले जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायी विना देशको सम्रग विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
विकास बजेट खर्च निर्माण व्यवसायीमार्फत मात्रै हुने उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास गर्नतिर ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
‘अहिले हामी जतिपनि निर्माण व्यवसायीहरूलाई धेरै ठाउँमा ठेक्का तोड्ने र ठेक्कालाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छौँ । धेरै ठेक्का तोड्ने कामहरु पनि भइरहेको छ । त्यो वास्तवमा हाम्रो वाध्याता हो । वर्षौसम्म काम नभएका ठेक्काहरु तोडिएको हो । धेरै वर्षसम्म काम नहुने र जनतालाई धेरै नै दुःख हुने, धेरै बिलोमा आएर ठेक्का लिने र काम नहुने अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नलाई बाध्य भएर हामीले ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था हो,’ मन्त्री घिसिङले भने ।
उनले सडक बोर्डमार्फत काम गर्नका लागि धेरै नै माग आउने गरेको बताए । तर बजेट धेरै कम भएकोले मागअनुसार काम गर्न समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले संघीयताको मर्म नबुझ्दा सडक मर्मतका काममा समस्या देखिएको पनि बताए ।
