प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ६८ सांसदले दायर गरेको रिटमा आज पेसी तोकिएको छ । ६८ जना सांसदहरुको वारेसमार्फत् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढलेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी २७ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार गठन गरिएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनावी सरकार गठन असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै यसअघि गत मंसिर १० गते नेकपा एमालेका ७५ सांसदहरुले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।
यसैगरी मंसिर २३ गते कांग्रेसका ८ जना सांसदहरुले पनि रिट दायर गरेका थिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलगायतले दायर गरेको रिटमा यही पुस २ गते सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
मंगलबार पुस ८ गते फेरि कांग्रेसका ६५ जनाले र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसद गरी जम्मा ६८ जनाले हस्ताक्षर गरेर रिट दायर गरिएको थियो ।
यसरी कांग्रेस–एमालेसहित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्ने सांसदहरुको संख्या १४३ पुर्याइएको छ । यो २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको बहुमत संख्या हो । बहुमतका लागि १३८ सांसद भए पुग्छ । बहुमत सांसदले माग गरेपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा दबाब पुग्ने विश्वास उनीहरुको छ ।
तर जेनजी युवा अगुवा, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतले भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नगरी ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
