संघीयताले वित्तीय अधिकार [Fiscal Power] र वित्तीय जिम्मेवारी [Fiscal_Responsibility] लाई सरकारका तहहरु बीच बाँडफाँड र समायोजन गरेको छ । खर्च गर्ने, कर लगाउने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्ने अधिकार र यसका जिम्मेवारीहरु सरकारका तहहरु बीच बाँडफाँड गरिएको छ । संघीयतामा खर्च गर्ने, कर लगाउने तथा यसको नियमन गर्ने अधिकार तिनै तहका सरकारहरु बीचमा बाँडफाँड हुने भएतापनि व्यवहारिकता तथा दक्षताका दृष्टिकोणले करका दरहरुबीच समन्वय गर्ने तथा नियमन गर्ने अधिकार सामान्यतया माथिल्लो तहको सरकारमा बढी रहेको हुन्छ ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तह एक अर्का प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक हुन् । वित्तीय संघीयतालाई वर्तमान संविधानले संस्थागत गरेको छ । संविधानको धारा ५६ ले नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन तहको हुने र धारा २३२ ले तिन तहका सरकार बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । खर्च जिम्मेवारीको बाँडफाँड, राजस्व अधिकारको बाँडफाँड, वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण र प्राकृतिक स्रोत परिचालनका लागि लगानी प्रतिफलको बाँडफाँड गरी पाँचवटा आयामबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको राजस्व अधिकार : संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका राजस्व अधिकारको  बाँडफाँडका विषयमा संविधान एवं कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जसमा स्थानीय तहको राजस्व अधिकार नेपालको संविधानको अनुसूची ८ को बुँदा नं चार र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहको राजस्व अधिकार रहेका छन् ।

कर राजस्व अन्तर्गत : स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, सवारी साधन कर), विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर आदि रहेका छन् भने गैर कर राजस्व अन्तर्गत घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क, दण्ड र जरिवाना पर्दछन्।

कर सहभागिता किन ?

कानून अनुसार स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्ने सबै प्रकारका कर, शुल्क, दस्तुर समयमे बुझाउने र बुझाउन लगाउने, वर्षभरी निरन्तर स्थानीय करको बारेमा चर्चा परिचर्चा, सहजिकरण, सुझाव ग्रहण गर्ने अभियान हो । सबै नागरिकहरूले थोरै धेरै जति बुझाउनु ‘पर्ने बुझाएर Tax Free भएको घोषणा गर्ने पद्धति हो । यो अभियानमा स्थानीय तहको संचित कोषबाट तलब, भत्ता, सुविधा लिने व्यक्तिहरुले आफ्नो दायित्व अनिवार्य रूपमा तोकिएको समयमसम्म बुझाउनु हो । एउटा निश्चित समयपछि संचितकोषबाट सुविधा लिनेको हकमा No Tax, No Pay लागू हुने Methodology हो ।

कर सहभागिता अभियान कुनै नौलो विषय होइन । स्थानीय तहका सबैले कानून अनुसार आफूले तिर्नुपर्ने कर तोकिएको समयमा बुझाउने, आफ्ना सबै प्रकारका व्यवसाय नगरपालिकामा दर्ता गर्ने, नगरसभाले दिएका छुट सुविधाहरुको उपयोग गर्ने अवसर हो । नागरिकहरुले अभ्यास गर्दै आएको काम हो । मात्र यसलाई अलिक अभियानको रुपमा अगाडि बढाउने कोही नछुटुन र कोही नदोहोरियुन भन्ने नै हो ।

स्थानीय तहमा खर्चका कैयौ योजनाहरु बनेका हुन्छन् तर दुई पैसा कसरी कमाउने, कसरी बचत गर्ने, कसरी मितव्ययिता कायम गर्ने, लो कष्ट र नो कष्टका कामहरु कसरी सम्पन्न भन्ने सोंचलाई मजबुत बनाउने अभियान कर सहभागिता अभियान हो ।

यो अभियानसँगै जोडेर नगरपालिकाको प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने बेरुजु कम गर्न अभियान सुरु गर्ने लगायतका आन्तरिक नियन्त्रणका कामहरु सँगसँगै सुरु गर्नुपनि हो  । झट्ट हेर्दा कर उठाउनको लागि मात्र यो अभियान सुरु गर्न लागेको देखिएता पनि यसको चुरो कुरो स्थानीय सरकारको नियमनकारी भूमिका बलियो अभिमतको कदर गर्नु हो ।

समाजका अगुवाहरुले नगरपालिकालाई तिर्नु/बुझाउनु पर्ने कर तिरेर नागरिकहरुलाई सद्मार्गमा डोर्याउने, समाजका अगुवाहरु रोलमोडका रुपमा प्रस्तुत हुने पद्धति पनि कर सहभागिता हो ।

यो अभियानले स्थानीय कर प्रणालीलाई नागरिक सापेक्ष बनाउने, न्यूनतम थ्रेस होल्ड कायम गर्ने, निश्चित प्रकृतिका व्यवसाय र नागरिलाई कर छुट दिने, नागरिकका आवाजहरुलाई मनन गरी नागरिकमैत्री कर प्रणालीको विकास गर्नु हो ।

स्थानीय तहहरु केन्द्रले दिएको पैसा खर्च गर्ने निकाय मात्र होइनन् । सबल आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकसित हुने, आफ्ना सम्भावना पहिल्याउने, रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने, आर्थिक समृद्धिका आधारहरुको पहिचान गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि रहेको छ भन्ने कुराको बोध गराउनु पनि हो । झट्ट हेर्दा नागरिकलाई कर तिराउनको लागि हो कि भन्ने यदाकदा सुनिन्छ । त्यो मात्र होइन सर्वप्रथम स्थानीय तह आफै रोलमोडल बन्नको लागि हो । नागरिकलाई कर तिर्नुहोस् भन्नु भन्दा अगाडि आफूले कर तिरेर व्यवसाय दर्ता गरेर, आर्थिक अनुशासन बसेर नैतिक रुपले बलियो बनाउनु पनि यसको उद्देश्य हो ।

नगरपालिकालाई बलियो बनाउन : जबसम्म नगरपालिकाको नियमनकारी भूमिका बलियो हुँदैन तबसम्म नागरिकले नगरपालिका भएको महसुस गर्न सक्दैनन् । नगरपालिका नाम मात्रको हुन्छ । संविधानले दिएको स्थानीय सरकारको हैसयतमा बस्ने वा गाविसको हैसियतमा बस्ने भन्ने विषय नगरपालिकाको नियमनकारी भूमिका टिकेको हुन्छ । फोहोरको अव्यवस्थित विसर्जन, न्यून करसहभागिता, न्यून व्यवसाय दर्ता नक्पा पास नगरी घर बनाउनु लगायतका अव्यवस्थित र नियमनकारी भूमिका कमजोर भएका सूचकका रूपमा चिनिन्छन् । नगरपालिकाले नागरिकका वशदेखि अंश, गर्भदेखि मृत्युसम्मका कामहरुको व्यवस्थापन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भित्र रहेको हुन्छ । आगो, पानी, बाढी, खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि हावा हुरी बत्ति बल्यो बत्ति बलेन वढी बल्यो बाटो विग्रियो धुलो उड्यो बाँदर मकै खायो बाघ आयो मान्छे खायो लगायत सयौ कामहरु

व्यवसायीहरूको इमेज उच्च राख्न : नगरपालिकामा दर्ता नभएका, व्यवसाय कर नतिरेका र नगरपालिकालाई उपेक्षा गरेका व्यवसायहरु बाबुआमालाई वृद्वाश्रममा राखेर आफू महलमा बसेका छोरा जस्ता हुन भन्ने शास्त्रीय भनाइ पनि रहेको छ । एउटा असल व्यवसायीले आफुले पनि कर तिर्छ र आफ्नो सरकारको निगरानी पनि उत्तिकै गर्दछ भन्ने गरिन्छ । नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गर्नु भएनेको जीवन बिमा गरे जस्तै हो । स्थानीय तहमा सूचीकृत नगर्ने र कानून बमोजिमको राजस्व नबुझाउनेहरुसँग स्थानीय तहको साइनो नभए जस्तै हो भन्ने कहावत पनि रहेको छ ।

आफ्नो मताधिकारको सम्मान गर्नका लागि : हाम्रो अमूल्य मतबाट विजयी हुन भएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताको हितका लागि काम गर्ने सन्दर्भमा बलियो बनाउने गरी कानून अनुसार स्रोत परिचालन गरी नागरिकका आकांक्षाहरु पूरा गर्न सक्न वातावरण सृजना गर्न गराउनको लागि पनि सक्नेले तिर्नु पर्दछ ।

नगरपालिकाबाट सुविधा लिनको लागि : नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा सम्मान प्राप्त गर्न, स्थानीय सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्नको लागि पनि नियमानुसार कर तिर्नु पर्दछ । नगरपालिकालाई नियमित कर तिर्नु भनेको व्यवसायहरुको बीमा गरेजस्तै हो । कुनै भवितव्य परिहाल्यो भने व्यवसाय दर्ता नियमित करदाताको हैसियले पनि क्षतिपूर्ति दावी गर्न सहज हुन्छ । स्थानीय सरकारले बिना हिच्किचावट कानून अनुसारको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने भएको हुँदा पनि कर सहभागितामा सकिय सहभागिताको अपेक्षा गरिएको छ।

वित्तीय समानिकरण अनुदान प्राप्तिका लागि : संघ तथा प्रदेश सरकारवाट राजस्व वाँडफाँड तथा वित्तीय समानिकरण अनुदान प्रदान गर्दा राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, आन्तरिक स्रोत परिचालनको विद्यमान अवस्थालाई समेतलाई आधार मानेर वित्तीय समानिकरण अनुदान उपलब्ध गराईने भएको हुँदा आन्तरिक राजस्व परिचालन अपरिहार्य भएको छ । कर सहभागिता अभियानमा सबै नगरबासीहरुको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरिएको छ ।

समपूरक अनुदान प्राप्त गर्नको लागि : संघीय स्रोतको बाँडफाँड गर्ने विभिन्न मोडालिटीहरु मध्ये समपूरक अनुदान पनि एक हो । जसमा स्थानीय सरकारको पचास प्रतिशत र प्रदेश र संघीय सरकारको कम्तिमा पचास प्रतिशत योगदान सहित आयोजना छनौट गर्ने अभ्यास रहेको छ । यसरी आयोजना छनौट गर्दा आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय तहरुले कम योगदान गर्ने र बढी आय भएका स्थानीय तहहरुले बढी योगदान गर्दा कम आय हुने स्थानीय तहले स्वतः कम स्रोत प्राप्त हुने निश्चित भएको हुँदा पनि आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई स्थानीय तहले पहिलो प्राथमिकता बनाउनु पर्दछ यसको लागि पनि कर सहभागिता अभियान जरुरी छ ।

देवदह नगरपालिका
कर सहभागिता अभियान-२०८०