दाङ — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी थाल्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग रणनीतिक छलफल गरेको छ। देउखुरीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित बैठकमा प्रदेश सरकार र सत्ता–साझेदार दलका नेताहरूबीच प्रदेशको समग्र आर्थिक रूपरेखाबारे सुझाव आदानप्रदान गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम यथार्थ धरातलमा आधारित हुने बताउँदै घाटा बजेट नल्याइने स्पष्ट पार्नुभयो। “सरकारले सन्देश दिनेगरी, आशा जगाउनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशको आम्दानी अनुसार बजेटको आकार ३१ देखि ३२ अर्बको सीमामा रहनेछ।”
छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले अनुसन्धानमा आधारित र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरसिंह पुनले संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवर्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यम विकासमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।
बैठकमा सहभागी नेताहरूले स्रोतको सही उपयोग, जनअपेक्षा अनुसारको प्राथमिकता निर्धारण र समावेशी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्। प्राप्त सुझावलाई आधार मानेर आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
