काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भइरहेका बेला सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री शर्माका केही विवादास्पद प्रस्ताव रोकिदिएको प्रतिशोधस्वरूप सरकारले यो कदम लिएको उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारका नाममा अमेरिकाबाट आएको ४० करोड शंकास्पद रकम राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा आफैं अघि सरेको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि उनी गभर्नरप्रति थप आक्रोशित भएका थिए । अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले यो रकम जफत गरी अमेरिका फिर्ता गर्न पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (FIU) ले रकम रोक्का राखेर अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा फाइल पठाएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीमाथि मुख्य तीन आरोप छन् । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकभित्रका अतिगोप्य सूचना चुहाएको आरोप सरकारले लगाएको छ । अनुसन्धान जारी रहेका बेला अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंक र विभागलाई पत्र लेखेर रकम छुटाइदिन ‘निर्देशन’ दिएका थिए ।
उनले शुक्रबार गभर्नरसमेत सहभागी भएको कार्यक्रममा भने, ‘राज्य, सरकार, मन्त्री भएपछि मलाई मर्का पर्यो, मलाई अन्याय भयो भन्दै मानिस आउँछन् । लौ न त्यो निवेदन के छ, यसो हेरिदिनू भनेर राष्ट्र बैंकलाई भनेको मिडियालाई बोलाएर बुझाइन्छ,’ राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई हपार्दै शर्माले भने, ‘गोप्य कुराहरू त्यहाँ पुर्याएर हुन्छ रु यस्तै अनुशासनले हुन्छ रु आ–आफ्नो मान्यता राख्नुपर्दैन रु’ जबकि भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित गर्न कुनै पनि पदाधिकारीले कुनै पनि निकायलाई निर्देशन दिन मिल्दैन । त्यसमाथि राष्ट्र बैंक आफैंमा स्वायत्त संस्था हो । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि अर्थ मन्त्रालय होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत हुन्छ ।
