बुटवल । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष लागेको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
दश वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणासहित सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार द्वन्द्वको अन्त्यसँगै सेना समायोजन, संविधान निर्माण जस्ता मुख्य कार्यभार सम्पन्न भएका छन् । तर द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
वितेका १७ वर्षमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भए पनि ती सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट आफूलाई न्याय दिन कुनै पहल नभएको पीडितको गुनासो छ । व्यक्ति बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यातना तथा यौन हिंसा जस्ता घटनाका पीडित न्यायको पर्खाइमा छन् ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गर्यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गरि दुई आयोग बनेका थिए । २०७९ साउन एक गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २ सय ४३ उजुरीमध्ये २ सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये एक सय ३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै, २ सय ८९ उजुरीमा द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्ने आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ ।
आयोगले दुई हजार ४ सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीका आधारमा दुई हजार ५ सय १३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर उजुरीहरु लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् ।
