नयाँ संविधानमा परिकल्पना गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको विधेयकमा अझै कतिपय विषयहरूमा सांसदहरूको विरोध र फरक मत देखिएको छन । दुई वर्षसम्म संसद्मा छलफल हुँदा पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको यस अघिको यस्तै विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । तल्लो सदन अर्थात प्रतिनिधीसभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले पहिलेको देशको नागरिकता त्याग्न प्रक्रिया सुरु गरे लगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयकमा सबैभन्दा विवादित विषय नै यही देखिएको छ । अध्यादेशले नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता लिने बाटो खोलेको छ । तर, यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिता कायम रहने छैन । निजले बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने घोषणा गरेमा उनको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुनेछ ।
यो विषय पनि संविधानले नै सम्बोधन गरेको थियो । २०७२ सालको संविधानमा भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।’ तर संविधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले ऐन नभएको भन्दै नागरिकता दिएनन । कतिले अदालतलमा मुद्दा दायर गरी यही प्रावधान अनुसार नागरिकता लिए, धेरैले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन ।
संविधानमै नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने छ भनिएको छ । विदेशी नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ ।
नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था अनुसार आमाको नामबाट नागरिकता दिनु पर्छ । गर्भ महिलाको अधिकारको कुरा हो । कुनै पुरुषले गर्भ राखेर भाग्यो भन्दैमा त्यो गर्भ फाल्नुपर्ने नत्र महिला र बालबच्चाले जीवनभर वा कुनै कालखण्डमा अपमानित हुनु पर्ने अवस्था बनाइनु हुदैन । यो अपमान हटाएर नेपाली महिलाको बच्चाले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनु पर्छ ।
एनआरएनलाई नागरिकता दिनु हुदैन, अन्य परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नागरिकता भनेको नागरिकलाई दिइने हो, गैरनागरिक वा भूतपुर्व नागरिकलाई होइन । नेपाली मुलका हुन भनेर उनीहरुका लागि अन्य देशका नागरिकहरु भन्दा केहि विशेष अधिकार दिनु असामान्य होइन । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिबिधि गर्न सहज बनाइदिनु ठिक हो । तर त्यसका लागि नागरिकता नै चाहिन्छ भन्ने होईन । एनआरएन परिचयपत्र भए पुग्छ । जोसुकैलाई नागरिकता दिएर नागरिकताको मानमर्दन गर्ने र विशेषता फेर्नु ठिक होइन ।
वैबाहिक अंगिकृत नागरिकता त्यति सजिलै दिने व्यवस्था कायमै राख्नु गलत हो । केहि बर्ष पछि दिने प्रावधान उचित हुन्छ । यसमा विवाह गरेको केही बर्षको अन्तरमा दिने व्यवस्था राख्नुपर्दछ । छिमेकी राष्ट्रहरुमा वा अन्तराष्ट्रिय चलनहरुको कारणले पनि केही बर्षे प्रावधान राख्नु उचित हुन्छ । संसारका धेरै देशहरुले वैबाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि केहि समयको शर्त राख्ने गरेको पाउन सकिन्छ ।
नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेू भन्ने प्रावधान घातक देखिन्छ । मानव अधिकारको दृष्टिकोणले सही देखिए पनि हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा यो ज्यादै जोखिमपूर्ण व्यवस्था हो । खुला सिमाना भएको हिसाबले नियोजित रुपमै यहि प्रावधानको आधारमा हामी नै अल्पसंख्यक हुने गरी पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएका नाबालकहरु उत्पन्न हुन सक्छन ।
देशको नागरिकता पाउने कुरामा सरकार गम्भिर हुनुपर्दछ । मधेशमा बस्ने सम्पुर्ण नेपाली नागरकिलाई नागरिकता बाट बञ्चित गरिनु हुदैन ।
