कानून र बजेट निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय आवश्यक : सभामुख घर्तीमगर

नवलपरासी । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले कानून र बजेट निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् । स्थानीय तहसँग प्रदेश सभा कार्यक्रम अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहसंग शनिवार सुनवलमा अन्तरक्रियापछिको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घर्तीमगरले बजेट निर्माणमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसंग समन्वय नगरेको गुनासो पालिका प्रमुखले गरेको बताए ।

आफ्नो क्षेत्र कानून निर्माण मात्रै भएको र कानून निर्माणमा प्रदेश सभाले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न स्थानीय तहसँग प्रदेश सभा कार्यक्रम संचालन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय सरकार प्रमुखले बजेट निर्माणमा पनि प्रदेशले समन्वय गर्नुपर्ने सुझाब दिएको बताएका हुन्  ।

“संघीयता नयाँ व्यवस्था हो, यो मुलत: सहकार्य र समन्वयको लागि हो” पत्रकार भेटघाटमा सभामुख घर्तीमगरले भने, “संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न पनि सबै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ ।”

पंचायतकालदेखि नै पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरिने सुनेको र बहुदलिय व्यवस्थामा आफुले अनुभव गरेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि पहुँच कै आधारमा बजेट विनियोजन हुने र जन सरोकारका विकास योजना प्राथमिकतामा नपर्ने समस्या यथावत देखिएको भन्दै आफुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।

स्थापना भएको ६-७ वर्षमै संघियता र प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय संरचनाको मुख्य तह नै प्रदेश संरचना भएकोले प्रदेशले संघियता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

पत्रकार सम्मेलन अघिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सुनवल नगरपालिका, रामग्राम नगरपालिका र पालिनन्दन गाउँपालिकाका प्रमुखले कानून निर्माणका जटिलता र प्रदेशबाट आउने योजनाका विषयमा आफ्ना अनुभव र सुझाब राखेका थिए ।

सम्बन्धित खवर

स्काउटको ६५ औं उड्वायज तथा ५३ औं गर्ल एडभान्स तालिम सुरु

ह्रदयन्द्रको नेतृत्वमा तान्त्रिक अनुष्ठान, टुनामुना गरेर राजावादीले गणतन्त्र ढाल्ने

आज पहाडी भेगमा वर्षा र चट्याङसहित हावाहुरीको सम्भावना

सगरमाथा आरोहीको अन्तरराष्ट्रिय ‘एभरेष्ट समिटर समिट’ नेपालमा

अखिल नेपाल किसान महासंघ सिद्धार्थनगरको अध्यक्षमा जैसवाल

नारायणगढ–बुटवल सडक : दाउन्ने क्षेत्रमा काम केन्द्रित

गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति गठन

सगरमाथा संवाद सम्पन्न : हिमालका मुद्दा थप अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न सफल