काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य आधारहीन भएको बताएका छन् ।
आगामी आव २०७९/८० को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा मंगलबारबाटसुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा भाग लिंदै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवमा ५ प्रतिशत भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हुने आधार नभएको दाबी गरे ।
आगामी मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले यो चुनावी सरकार भएको उनले बताए । तर सरकारले त्यसलाई बिर्सिएर पूर्ण अवधिको सरकारको जस्तै बजेट प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले आलोचना गरे । ‘यो बजेट नभएर, चुनावी प्रचार जस्तो छ, भोट बटुल्ने उद्देश्यले आएको छ, मतदाता रिजाउने गरी आएको छ, यसले बजेटको मर्ममा प्रहार गरेको छ,’ उनले भने ।
वर्तमान सरकार बनेयता प्रतिदिन आर्थिक परिसूचक नकारात्मक बनेको भन्दै उनले आगामी आवमा परिस्थिति अझ जटिल बन्न सक्ने बताए । तर सरकारको बजेट कल्पनामा विचरण गरिएको भन्दै पूर्वअर्थान्त्री पौडेलले भने, ‘साधारण खर्च बढाइएको छ, पुँजीगत खर्च घटाइएको छ, बजेटको मूख्य लक्ष्य नै नेपाली जनता र दातृ संस्थालाई झुक्याउने गरी आएको छ ।’
सरकारले वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई गरिबीबाट माथि उठाउने घोषणासमेत आधारहिन रहेको उनले बताए । ‘आम नेपालीको आम्दानी नबढ्ने र महंगी बढ्दा कसरी गरिबी निवारण हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । निर्यातबारे यथार्थ मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै उनले आयात घटाउँदा उपभोग वा पुँजीगत आयात के घटाउने हो भन्ने बजेटमा स्पष्ट नभएको बताएका छन् ।
बजेटले कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने राष्ट्रिय संकल्प त्यागेको भन्दै उनले कृषि क्षेत्रको आयात कम हुने नीति नआएको बताए । बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रले प्राथमिकता नपाएको उल्लेख गरे । उद्देश्य र प्राथमिकताबीच संगती नभएको भन्दै बजेट निबन्ध जस्तो मात्र भएको बताए । कार्यक्रम र योजना व्यक्ति र समूह विशेषलाई लक्षित गरेर आएको देखिने उनको भनाइ छ । बजेट सुख्खा जमिनको घस्रिन खोजेको चिप्लेकिरो जस्तो मात्र भएको र समृद्धिको राष्ट्रिय संकल्पबाट टाढिएको बताए ।
वित्त क्षमताभन्दा बढी खर्च भएको र स्रोत जुट्ने विश्वसनीय आधार बजेटमा नपाएको उनले बताए । आगामी आवमा विकास खर्चको वाषिर्क अनुमान अनुरुप स्रोत परिचालन हुन नसक्ने उनको दाबी छ । लगानी घटाएर चमत्कारको दावी गरिएको र काल्पनिक कार्यक्रम आएको भन्दै एमाले सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले निवन्धरुपी बजेटले डेलिभरी दिन नसक्ने बताए ।
चतरा-सगरमाथा द्रुतमार्ग बनाउने बजेट घोषणालाई काल्पनिक आयोजनाको संज्ञा दिएका पौडेलले चितवन-काठमाडौं द्रुतमार्ग बनाउनैपर्ने भनेर व्यंग्य गरे । एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले अघि भनेका छन्, ‘बजेट पढ्दा पेपरका रेल र पानीजहाज उत्पादन कारखाना बन्द हुने भएछन्, खुसी लाग्यो ।’
साना पूर्वाधार आयोजना तल पठाउँदा आयोजना केन्द्रले छान्न खोनिएको भन्दै उनले यो वित्तीय संघीयताको ठाडो बर्खिलाप भएको बताए । केन्द्रबाट लादिएका त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा स्रोतको दोहन मात्र हुने उनको भनाइ छ ।
ज्यादै वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने अर्थमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता भने ५ हजार कि नपुर्याएको भनेर प्रश्न गरे । २०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादीले बनाएको संयुक्त घोषणा पत्रमा ५ हजार बृद्धभत्ता दिने बाचा गरेको स्मरण गराउँदै उनले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘आफ्नै बाचा बिर्सिनु भएको हो ?’
सरकारले क१५ प्रतिशत तलव वृद्धि रेपनि प्रगतिशिल प्रणाली लागु गर्न नसकिएको उनले बताए । पुँजिगत लाभकर बढाउँदा कमजोर आय भएका नागरिकलाई असर पर्ने उनले बताए ।
समग्रमा बजेटले अर्थतन्त्रलाई अधोगतीमा लैजाने र संकटमा धकेल्ने उनले आरोप लगाए ।
विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क किन ?
सरकारले विद्युतीय सवारी साधान प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथि संसदमा सुरु भएको छलफलमा भाग लिंदै नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका पौडेले उल्टो दिशामा यात्रा तय गरेको बजेट आएको बताए ।
विद्युतीय सवारीको भन्सार बढाउनुका साथै अन्तःशुल्कसमेत लगाइएको भन्दै उनले भने, ‘रक्सी चुरोट जस्ता चिजमा अन्त शुल्कको प्रबन्ध गर्ने हाम्रो प्रचलन छ । अब हामी विद्युतीय सवारी आयातमा पनि अन्तशुल्क लगाउने भयौं ।’
उनले अघि भने, ‘हामी विद्युतीय सवारी साधान प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नेछौं । यस्तो गलत निर्णय किन ?’
