काठमाडौं । पछिल्लो केही महिनायता नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै यस क्षेत्रका जानकारहरुले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।
बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकम छैन, आयात अत्यधिक बढेको छ । विदेशी मुद्रा भित्र्याउने दुई प्रमुख माध्यम रेमिट्यान्स र पर्यटनको आय नबढ्दा चालु खाता घाटा बढेको बढ्यै छ । जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेर करिब सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने मात्र स्थिति छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको विषय उठाउँदै सरकारमाथि दोष लगाइरहेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विगतका सरकारले लिएको अदूरदर्शी नीति र निर्णयका कारण यो अवस्था आएको भनिरहेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, गाडी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा ठूलो वैदेशिक मुद्रा खर्चिनुपरेको छ । त्यसैले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको अहिले सबैभन्दा बढी टाउको दुखाइ विदेशी मुद्राको सञ्चिती कसरी जोगाउने भन्नेमा छ ।
अर्थशास्त्रीहरु अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या तत्कालको गतिविधिका कारण नभई नयाँ सरकार गठनदेखिकै समस्याका कारण अहिले प्रकट भएको बताइरहेका छन् । तर अर्थतन्त्रको समस्या हल भने अहिलेकै सरकारले गर्नुपर्नेमा हुन नसकेको उनीहरुको मत छ ।
कोरोना महामारीपछि सरकारले चालेको कदमकै कारण अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको कतिपय अर्थशास्त्रीको मत छ । कोरोना महामारीबाट समस्यामा परेका व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जावापत पाँच प्रतिशत व्याजदरमा दिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम नचाल्दा अर्थतन्त्रमा संकट आएको हो ।
महामारी र महामारी नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमका कारण समस्यामा परेको व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जावापत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा १५३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
महामारीले समस्यामा परेका क्षेत्रलाई पुनरुत्थानका लागि सहयोग होस् भनेर लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसाय, पर्यटन जस्ता क्षेत्रका लागि पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । पुनर्कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत तोकिएको थियो ।
समस्यामा परेको व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि दिएको ऋण त्यस्ता व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि मात्र खर्च भएन । सस्तो ब्याजदरमा पैसा उपलब्ध गराउँदा सम्पत्तिहरुको मूल्य बढ्न गयो, जसले पुनर्कर्जा लिनसक्ने मान्छेहरुलाई थप बिलासी खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्यो । ब्याजदरलाई बजारको माग र आपूर्तिमा आधारित नबनाई नियन्त्रण गरिराख्ने नीतिले पनि बजारमा पैसा सहज भएको र त्यसले विदेशबाट विलासी सामान आयात बढाएको हो । यसको लाभ तल्लो भन्दा उपल्लो वर्गले बढी लिएको र त्यसले अन्त्यमा आयात बढाउन र विदेशी विनियम सञ्चिती घटाउन भूमिका खेलिरहेको छ ।
यद्यपि अहिले केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जामा कडाइ गर्ने नीति लिइसकेको छ । ५ प्रतिशत ब्याजदर रहेको पुनर्कर्जाको ब्याजदर समेत बढाएर केही साता अघिमात्रै राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशत बनाएको छ ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको स्थितिमा विदेशी सञ्चिती घट्नुको मुख्य कारण बढ्दो आयात, पेट्रोलियम पदार्थसहितका अन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्यवृद्धि र विगतमा विदेशबाट रकम आउने स्रोतमा समस्या देखिनु हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को सात महिना ९ गत साउनदेखि–माघ मसान्तसम्म० को तथ्यांक अनुसार मुलुक भित्रने रकम भन्दा बाहिरिने रकम ९सोधनान्तर स्थिति० २४७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को माघ मसान्तसम्म सोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । अर्थात् पछिल्लो एक वर्षमै सोधनान्तर घाटा १५० अर्ब रुपैयाँ छ ।
माघ मशान्तसम्म मुलुक भित्रने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर अर्थात् चालु खाता घाटा ४१३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०७७ माघ मशान्तसम्म चालु खाता घाटा १०४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानी झण्डै दोब्बर बढे पनि त्यसले चालु खाता घाटा सुधारमा खास सहयोग गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७७र०७८ को माघ मसान्तसम्म ९ अर्ब २ करोड विदेशी लगानी आएकामा चालु आर्थिक वर्ष ०७८र०७९ मा १६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७८र०७९ को आठ महिना ९साउनदेखि–फागुनसम्म० नेपालको व्यापार घाटा ११ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा व्यापार घाटा ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।
आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १ खर्ब ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात हुनु उत्साहजनक भए पनि आयात अत्यधिक बढेकाले व्यापार घाटा सन्तुलनका लागि त्यसले कुनै योगदान गर्न सकेको छैन । किनकी चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्ष ०७७र०७८ को आठ महिनामा जम्मा ९ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो ।
माघ मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकसँग विदेशी विनिमय सञ्चिती १० खर्ब २४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग १५४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिती छ । यो रकम भनेको ६।७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातका लागि मात्र पर्याप्त हो ।
यो वर्ष सरकारी बजेट खर्च पनि निराशाजनक छ । जसले गर्दा बजारमा जानुपर्ने पैसा सराकरी ढुकुटीमै थन्किएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा छुट्याएको पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड ९संशोधित० रुपैयाँमध्ये माघ मशान्तसम्म ७७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये ५ खर्ब ९१ अर्ब २ करोड ४९ लाख खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ३६ दशमलव २ प्रतिशत हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका अर्थविद् डा। युवराज खतिवडा व्यापारमा विचलन, अदृश्य कारोबार, तरलता संकट र घट्दो रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रका मुख्य समस्या रहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन आयातमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो । तर सरकारले बेलैमा कदम चाल्न सकेन । आयात नगरे पनि हुने वा अहिले आयात भइरहेको भन्दा कम परिमाणमा ल्याए पनि हुने वस्तुहरुका कारण पनि व्यापार विचलन आएको डा। खतिवडाको भनाइ छ । व्यापार विचलन रोक्न अहिलेसम्म पनि गम्भीर पहल कदमी लिइएको छैन ।
कतिपय आयातहरु यस्ता पनि छन्, जसको मूल्य विजकमा कम देखाइन्छ । विजकमा देखाइएको मूल्यमात्रै प्रणालीबाट भुक्तानी हुने र अरु रकम प्रणालीभन्दा बाहिरबाट भुक्तानी भएर रकम बाहिरिने खतरा पनि उस्तै रहेको छ । खासगरी यस्तो रकम हुण्डीबाट पठाइने डा। खतिवडाको भनाइ छ ।
नेपालमा महंगी पनि गत वर्ष भन्दा बढेको छ । २०७७ माघमा २।७० प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि २०७८ माघमा ५।९७ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्यान्न तथा पेय पदार्थ, घ्यू, तेल, तरकारी, दाल तथा गेडागुडीमा सबैभन्दा धेरै मूल्य बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि उच्च दरमा बढेको छ ।
‘व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ, वैदेशिक अनुदान आएको छैन, कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रले ऋण पाएका छैनन्, पूँजीगत खर्च भएको छैन,’ सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका डा। पोखरेलको प्रश्न छ, ‘कुन चाहिँ सूचक सही ट्रयाकमा छ ?’
अर्कोतर्फ सरकारले खर्च घटाउने, मितव्ययी बन्ने र खर्च कार्यान्वयन बनाउन प्रयास नगरेका कारणलेसमेत अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको उनको भनाइ छ । कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने आगामी दिनमा अझ बढी जोखिम हुने उनले बताए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई उनले अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक कुशलताले नभई आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्हाल्न सुझाव छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्को समस्या भनेको बैंकिङ क्षेत्रको तरलता हो । यस वर्ष बैंकको कर्जा करिब २५ प्रतिशत भन्दा धेरैले बढेको छ । गतवर्ष पुस मसान्तसम्म ३२ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंकहरुको कर्जा लगानी यस वर्षको पुस मसान्तमा ४१ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भएके छ ।
कर्जाको यो वृद्धिदरले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा धेरै योगदान भने गरेको छैन । बरु विदेशबाट सामान आयात र घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको छ ।
नेपालमा गत कात्तिकदेखि नै बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकम ९तरलता० अभावको समस्या चर्किएको थियो । बैंकिङ प्रणालीमा समस्या देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले कात्तिक महिनादेखि आयातमा जाने ऋणमा कडाइ गर्नुका साथै ४७ वटा वस्तुको आयातका लागि नगद मार्जिनको सीमा बढाएको थियो ।
चालु अर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, सेयर, सवारी साधनलगायतका क्षेत्रमा थप कडाइ गरेको छ । ७ पुसमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयातमा गरिएको कडाइ केही समयका लागि भएको बताएका थिए । तर फागुन दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा पनि अवस्था सहज नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले ऋण लगानीमा थप कडाइ गरेको छ ।
अर्थविद् डा। डिल्लीराज खनाल सरकार र केन्द्रीय बैंकले सुरुवाती अवस्थादेखि नै समस्यालाई गम्भीर रुपमा नलिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक र सरकार जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो त्यो नभएको कारण भोलि ठूलो समस्या पर्छ कि भन्ने डर हो ।
अर्थतन्त्रमा समस्यामा हुन नदिन सरकारले बाहृय क्षेत्रको बचत प्रयोग गर्ने, बाहिरबाट पूँजी ल्याउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायतका काम गर्नुपर्छ ।
